नागपूर | प्रतिनिधी
देशभरात २०१९ पूर्वी निर्मित सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बंधनकारक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही ही अंमलबजावणी सुरू आहे, मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत दर जास्त असल्याचा आरोप करत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
सुदर्शन बागडे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत, गुजरात, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये एचएसआरपीचे दर कमी आहेत, मात्र महाराष्ट्रात अधिक आकारले जात आहेत, असा दावा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये एचएसआरपी संदर्भात दिलेल्या निर्णयात दरांबाबत कोणताही उल्लेख केला नव्हता, तरीही राज्यांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाचे मौखिक मत
१५ ऑगस्ट ही एचएसआरपी बसवण्याची अंतिम मुदत असून, योग्य दर ठरवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने तातडीचा आदेश देण्यास नकार देत म्हटले, “२५ रुपयांची प्लेट ५०० रुपयांना दिली जात असेल, तर जादा रक्कम परत करण्याबाबत नंतर निर्देश देऊ.”
सरकारची भूमिका आणि सुनावणीतील घडामोडी
राज्य सरकारने ही याचिका केवळ स्टंट असल्याचा आरोप करत फेटाळण्याची विनंती केली. सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद योग्यरीत्या न केल्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. संतोष चव्हाण यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
“पीआयएल म्हणजे काहीही बोलणे नव्हे. मुद्दा नीट मांडला नाही तर लोकांचे नुकसान होईल. मोठे विषय गंभीरतेने हाताळायला हवेत,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
