बीड (प्रतिनिधी): राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जाणारा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ आता बीडच्या शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेला दिसत आहे. “उद्योजकांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी आमच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी का हिरावता?” असा संतप्त सवाल करत बीड, परभणी आणि लातूर पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी आता सरकारविरोधात थेट युद्धाचे रणशिंग फुंकले आहे. “जर सक्तीने जमिनी घेतल्या, तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू,” असा काळजाचा थरकाप उडवणारा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
हा महामार्ग की बळीराजाचा कर्दनकाळ?
शक्तीपीठ महामार्गाच्या ३०० फूट रुंदीसाठी सुपीक जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. यामध्ये अनेक अल्पभूधारक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत. शेतकऱ्यांचा मुख्य आरोप आहे की, हा रस्ता सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी नसून अदानी-अंबानींसारख्या बड्या उद्योगपतींचे व्यवसाय सोपे करण्यासाठी आहे. “अस्तित्वात असलेले समांतर रस्ते असताना नवीन महामार्गाचा घाट कशासाठी?” असा सवाल विचारत शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला ‘बळीराजाचा कर्दनकाळ’ संबोधले आहे.
रक्ताचं पाणी करून फुलवलेली शेती मातीमोल होणार?
“आमच्या पूर्वजांनी रक्ताचे पाणी करून या जमिनी वाचवल्या. पदरमोड करून, कर्ज काढून विहिरी खोदल्या आणि आज या जमिनी बागायती केल्या आहेत. या जमिनींच्या जिवावरच आमच्या मुलांची लग्न आणि शिक्षणं होतात. पण आता सरकार या जमिनी कवडीमोल भावाने ओरबाडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया एका बाधित शेतकऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे, हा रस्ता जमिनीपासून ३० फूट उंच असणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना तो वापरताही येणार नाही.
“निजामी राजवटीपेक्षाही जुलमी शासन!”
परभणीमध्ये आंदोलक महिलांना पोलिसांनी ज्या प्रकारे फरफटत नेले, त्याचा दाखला देत बीडच्या शेतकऱ्यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. “निजामकालीन राजवट सुद्धा इतकी जुलमी नव्हती, जेवढे हे सरकार आज शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. पोलिसांच्या धाकात आणि सरकारी बळाचा वापर करून जमिनी मोजण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराकडे लक्ष; बीडमध्ये तणाव
शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अनेकदा निवेदने दिली, मात्र एकाही निवेदनाची साधी दखलही घेतली गेली नाही. “आम्हाला अंधारात ठेवून सरकार हा प्रकल्प रेटत आहे. सुपीक जमिनी गेल्यावर जगणे अशक्य आहे, त्यामुळे आत्महत्या करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरणार नाही,” असे शेतकऱ्यांनी हतबल होऊन सांगितले.
आता शेतकऱ्यांच्या या उग्र पावित्र्यानंतर सरकार नमते घेणार की आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ पूर्ण करण्यासाठी बळीराजाच्या जिवाशी खेळणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
