मुंबई | Election News
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा अंतिम निर्णय आता संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्याचाच राहणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकार्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील करता येणार नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना उमेदवारांना थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी निर्णय
न्यायालयीन अपिलांमुळे नगरपालिका व नगर पंचायत निवडणुकांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकाही पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, यासाठी ही सुधारणा करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव
अंबरनाथ, बारामती, कोपरगाव, महाबळेश्वर, फलटण यांसह राज्यातील तब्बल 24 नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुका न्यायालयीन अपिलांमुळे पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने निवडणुका कालबद्ध पद्धतीने घेणे शक्य होत नव्हते.
हीच परिस्थिती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उद्भवू नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडे संबंधित तरतुदी वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्या प्रस्तावाला आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश 2025 काढण्यात येणार आहे. या अध्यादेशानुसार उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचे सर्वाधिकार निवडणूक निर्णय अधिकार्याला देण्यात येणार असून त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे.
